PM Kisan 21st Instalment Payment Status

PM Kisan 21वीं किस्त भुगतान स्थिति (PM Kisan 21st Instalment Payment Status)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों (₹2,000-₹2,000-₹2,000) में सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है। इस लेख में हम PM Kisan 21वीं किस्त भुगतान स्थिति से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे—जैसे कि भुगतान स्टेटस कैसे चेक करें, किन कारणों से किस्त अटक सकती है, e-KYC और बैंक सीडिंग की स्थिति, लाभार्थी सूची, शिकायत प्रक्रिया, और सरकारी (Govt) आधिकारिक लिंक।

PM Kisan योजना का संक्षिप्त परिचय

PM Kisan योजना की शुरुआत किसानों की आय सहायता के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे कृषि इनपुट, बीज, खाद, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह सहायता पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और राज्य सरकारें पात्रता सत्यापन में सहयोग करती हैं।

मुख्य बिंदु:

• वार्षिक सहायता: ₹6,000
• किस्तों की संख्या: 3
• प्रति किस्त राशि: ₹2,000
• भुगतान माध्यम: DBT (सीधे बैंक खाते में)

PM Kisan 21वीं किस्त क्या है?

PM Kisan की 21वीं किस्त, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अगली नियमित किस्त है। जिन किसानों की पिछली किस्तें सफलतापूर्वक उनके खातों में आई हैं और जिन्होंने सभी अनिवार्य शर्तें पूरी कर ली हैं—जैसे e-KYC, बैंक खाता आधार से लिंक, भूमि रिकॉर्ड सत्यापन—वे 21वीं किस्त के पात्र होते हैं।

ध्यान दें: किस्त जारी होने की तिथि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

PM Kisan 21वीं किस्त भुगतान स्थिति कैसे जांचें?

किसान अपनी भुगतान स्थिति (Payment Status) ऑनलाइन आसानी से जांच सकते हैं। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:

तरीका 1: Beneficiary Status के माध्यम से

1. आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://pmkisan.gov.in
2. होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में जाएं।
3. Beneficiary Status पर क्लिक करें।
4. अपना आधार नंबर / मोबाइल नंबर / बैंक खाता नंबर दर्ज करें।
5. Get Data पर क्लिक करें।
6. स्क्रीन पर आपकी सभी किस्तों का विवरण दिखाई देगा—जिसमें 21वीं किस्त की भुगतान स्थिति भी शामिल होगी।

तरीका 2: PFMS पोर्टल से स्टेटस जांचना

1. PFMS वेबसाइट खोलें: https://pfms.nic.in
2. Know Your Payments विकल्प चुनें।
3. बैंक और खाता विवरण भरें।
4. भुगतान स्थिति देखें।

PM Kisan 21वीं किस्त न आने के सामान्य कारण

कई बार पात्र होने के बावजूद किसानों को किस्त नहीं मिलती। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं:

1. e-KYC पूरा न होना
   • e-KYC अनिवार्य है। बिना e-KYC के किस्त रोकी जा सकती है।
2. आधार-बैंक सीडिंग में समस्या
   • बैंक खाता आधार से लिंक न होना या NPCI मैपिंग न होना।
3. भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन लंबित
   • राज्य स्तर पर भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा न होना।
4. गलत बैंक विवरण
   • IFSC कोड, खाता नंबर में त्रुटि।
5. पात्रता मानदंड पूरा न होना
   • आयकर दाता होना, सरकारी सेवा में होना आदि कारणों से अपात्रता।

PM Kisan e-KYC कैसे करें?

e-KYC पूरा करना 21वीं किस्त पाने के लिए बेहद जरूरी है।

ऑनलाइन e-KYC (OTP आधारित)

1. वेबसाइट खोलें: https://pmkisan.gov.in
2. e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।
3. आधार नंबर दर्ज करें।
4. मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें।

CSC सेंटर के माध्यम से e-KYC

• नजदीकी Common Service Center (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC कराएं।

Beneficiary List में नाम कैसे चेक करें?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं:

1. https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. Farmers Corner → Beneficiary List चुनें।
3. राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव चुनें।
4. Get Report पर क्लिक करें।
5. सूची में अपना नाम देखें।

बैंक खाता और NPCI स्टेटस कैसे जांचें?

• अपने बैंक ब्रांच से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता NPCI से मैप है।
• PFMS पोर्टल पर भी बैंक सीडिंग स्टेटस देखा जा सकता है।

PM Kisan 21वीं किस्त के लिए पात्रता मानदंड

पात्र किसान:

• छोटे और सीमांत किसान
• जिनके नाम कृषि योग्य भूमि दर्ज है
• जिन्होंने e-KYC और बैंक सीडिंग पूरी की है

अपात्र किसान:

• आयकर दाता
• संवैधानिक पदधारी
• वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (कुछ अपवाद छोड़कर)

शिकायत कैसे दर्ज करें?

अगर आपकी 21वीं किस्त अटकी हुई है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

ऑनलाइन शिकायत

• वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in
• Farmers Corner → Helpdesk / Grievance

हेल्पलाइन नंबर

• PM Kisan हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606

PM Kisan मोबाइल ऐप से स्टेटस कैसे देखें?

1. Google Play Store से PM Kisan App डाउनलोड करें।
2. ऐप खोलें और Beneficiary Status विकल्प चुनें।
3. आधार/मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
4. 21वीं किस्त की स्थिति देखें।

PM Kisan 21वीं किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां

• किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें।
• PM Kisan से जुड़ी सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
• केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का ही उपयोग करें।

PM Kisan के आधिकारिक (Govt) महत्वपूर्ण लिंक

• PM Kisan आधिकारिक वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in
• Beneficiary Status: https://pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx
• Beneficiary List: https://pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx
• e-KYC पेज: https://pmkisan.gov.in/ekyc.aspx
• PFMS पोर्टल: https://pfms.nic.in

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Conclusion

The PM Kisan 21st instalment is an important financial support for eligible farmers across India. To receive the instalment on time, farmers must ensure that their e-KYC is completed, bank accounts are Aadhaar-linked, and land records are properly verified. Regularly checking the payment status through the official PM Kisan portal helps identify and resolve issues quickly. By following the correct process and using only government-authorized links, farmers can avoid delays and receive the benefits smoothly.

FAQs

Q1. When will the PM Kisan 21st instalment be credited?
The 21st instalment is released as per the official schedule announced by the Government of India and may be credited in phases.

Q2. How can I check my PM Kisan 21st instalment payment status?
You can check the payment status by visiting the official PM Kisan website and using the Beneficiary Status option.

Q3. Is e-KYC mandatory for receiving the 21st instalment?
Yes, completing e-KYC is mandatory. Without e-KYC, the instalment may be stopped.

Q4. What should I do if my payment shows ‘Failed’?
You should verify your bank account details, Aadhaar linking, and NPCI mapping, then contact your bank or CSC center.

Q5. Who is not eligible for PM Kisan benefits?
Income tax payers, government employees (except eligible categories), and institutional landholders are not eligible.